दफा ७५: खारेजी तथा संशोधन

१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज गरिएको छ ।

२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिमका सार्वजनिक निकायका खरिद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस ऐन अनुकूल भएको नदेखिएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो ऐन अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

२क) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो खरिद सम्बन्धी कानून एक महिना भित्र यस ऐन अनुकूल संशोधन गरी सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

२ख) उपदफा (२क) बमोजिम जानकारी नदिएमा यस ऐनसँग बाझिएको हदसम्म खरिद सम्बन्धी त्यस्तो कानूनी व्यवस्था स्वतः अमान्य भएको मानिनेछ ।

३) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ७ को सट्टा देहायको दफा ७ राखिएको छः-

“७. खर्च गर्ने कार्यविधिः सरकारी कामकाज तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने धरौटी, दस्तुर, सेवा शुल्क लिने, पेश्की दिने तथा फछ्यौट गर्ने, सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, मिन्हा दिने सम्बन्धी आर्थिक प्रशासन तथा अन्य विविध व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”