दफा ३: परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ वा परिभाषा नलागेमा यस संहितामा:

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत, अन्य न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “आश्रय दिने” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई खान, पिउन, बस्न, नगदी, जिन्सी, लत्ता कपडा, हातहतियार वा सवारीको साधन दिने वा पक्राउबाट बच्न वा अन्य सहायता दिने काम सम्झनु पर्छ।

(ग) “कसूर” भन्नाले यस संहिता वा कानून बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ।

(घ) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ।

(ङ) “काम” भन्नाले कामहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम गर्नु पर्नेमा नगरेको वा गर्न नहुनेमा गरेको काम समेतलाई जनाउँछ।

(च) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ।

(छ) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ।

(ज) “ज्यान” भन्नाले मानिसको ज्यान सम्झनु पर्छ।

(झ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ।

(ञ) “राष्ट्रसेवक” भन्नाले देहायको कुनै व्यक्ति सम्झनु पर्छ: –

(१) संविधान वा अन्य कानून बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको व्यक्ति,

(२) कानून वा करार बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सेवामा वा अन्य कुनै सरकारी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति,

(३) स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पद वा सेवामा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको व्यक्ति,

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्थाका पदाधिकारी वा त्यस्तो संस्थाको सेवामा नियुक्त भएको व्यक्ति, वा

(५) सार्वजनिक जवाफदेही भएको पदमा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त भएको वा वहाल रहेको व्यक्ति ।

(ट) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले कुनै कानून बमोजिम स्थापित वा कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्था सम्झनु पर्छ।

(ड) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “सार्वजनिक लिखत” भन्नाले देहायको कुनै लिखत सम्झनु पर्छ: –

(१) विधायिकाबाट पारित भएको लिखत,

(२) संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रूपमा रहेको लिखत,

(२क) संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट भएको औपचारिक कार्यको अभिलेखको रूपमा रहेको लिखत,

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय वा संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारी, अदालत वा ऐन वा आदेशद्वारा स्थापित संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्थाको कार्यालयले जारी गरेको वा त्यस्ता कार्यालयमा अभिलेखको रूपमा रहने किताब, श्रेस्ता वा अन्य कुनै लिखत,

(३क) संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कानून बमोजिम जारी भएको कुनै लिखत,

(४) अदालतबाट भएको फैसला, निर्णय वा आदेश।