दफा ७८ः छुट, सुविधा र सहलियत

१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुनेछः-

(क) सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति बाहेक कारोबार सम्बन्धी कुनै लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु, गराउनु पर्ने छैन।

(ख) सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरीद गर्दा आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन।

तर,

(१) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम आय टिकट दस्तुर वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्नेछ।

(२) रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट प्राप्त गरी खरिद गरिएको जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पत्ति प्रयोग नगरी विक्री गरेमा सो बापत छुट पाएको रजिष्ट्रेशन दस्तुर फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(ग) सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन।

२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै क्रा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाल दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम, दफा ६९ को उपदफा (२) बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन।

तर संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यले प्राप्त गरेको रकममा सदस्यको कर दायित्वका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्था आफ्नो प्रयोगको लागि आयात गर्ने मेशिनरी, औद्योगिक तथा कृषियन्त्र, उपकरण, पार्टपूर्जा, कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महसुल वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रचलित कानून बमोजिम छुट दिन सक्नेछ।

४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको मालसामानमा लाग्ने अन्त:शुल्क वा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रचलित कानून बमोजिम आंशिक वा पूरै छुट दिन सक्नेछ।

५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु निकासी गर्दा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने निकासी कर छुट र उद्योगलाई दिए सरह प्रचलित कानून बमोजिम निकासी नगद अनुदान दिन सक्नेछ।

६) यस दफामा उल्लिखित छुटहरूका अतिरिक्त औद्योगिक व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम उद्योगले पाए सरहको र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन वा विशेष उद्योग, व्यवसाय बा सेवा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट, सुविधा र संरक्षणसमेत प्राप्त हुनेछ ।

७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपन्न ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूमिहिन कृषक, वेरोजगार, श्रमिक र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जनजाति समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने जुनसुकै कर आंशिक बा पुरै छुट दिन, बीउ पूँजी, लागत सहभागिता अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतको विशेष वित्तीय सुविधा तथा प्राविधिक टेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

८) रुग्ण सार्वजनिक वा नीजि उद्योग सहकारीकरण गरी श्रमिकहरूले आफ्नै स्वामित्वमा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उद्योगको प्रकृति हेरी मनासिव अनुपातमा बीउ पूँजी, अनुदान, ऋण वा सहुलियतपूर्ण ऋण कायम गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा नीजि स्वामित्वको हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपयुक्त सहयोग गरी प्रोत्साहन दिन सक्नेछ।

९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्टिकृत सङ्घको ढाँचामा सञ्चालन हुने सहकारी औद्योगिक ग्राम, बजारस्थल समेतका ठुला सहकारी व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई शेयर सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण जग्गा वा जग्गा प्राप्ति र मुआव्जा वापतको रकम भुक्तानी, उत्पादनमा लाग्ने अन्त:शुल्क वा मूल्य अभिबृद्धि कर आंशिक वा पुरै छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।

१०) यस दफा बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।