दफा ४६०: हकसफा गर्दाको कार्यविधि

१) कुनै अचल सम्पत्ति यस परिच्छेद बमोजिम हकसफा गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा पारित भएको लिखतमा सम्पत्तिको मूल्य उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य उल्लेख नभएकोमा प्रचलित बजार मूल्य बराबरको रकम र लिखत पारित गर्दा लागेको दस्तुर समेत धरौटी राखी त्यस्तो लिखत पारित गर्ने कार्यालयमा उजुरी दिनु पर्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले उजुरीकर्तालाई तारेखमा राखी हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र त्यस्तो कार्यालयमा हाजिर हुन म्याद पठाउनु पर्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित भई हकसफा गरी दिन मञ्जुर गरेमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राखेको रकम निजलाई बुझाई हकसफा गरी दिनु पर्नेछ।

४) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र हकसफा गरिदिनु पनै व्यक्ति उपस्थित भई हकसफा गरिदिन मञ्जुर नगरे पनि प्राप्त उजुरी, पारित भाएको लिखत र कार्यालयको स्रेस्ताबाट हकसफा गरिदिनु पर्ने देखिएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले हकसफा गरिदिने निर्णय गर्नु पर्नेछ र हकसफा गरिदिनु पर्ने नदेखिएमा हकसफा गरिदिनु नपर्ने निर्णय गरी उजुरीकर्तालाई सोही बमोजिमको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

५) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित हुन नआएमा म्याद नाघेपछि प्राप्त उजुरी, पारित भाएको लिखत र कार्यालयको स्रेस्ताबाट हकसफा गरिदिनु पर्ने देखिएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले हकसफा गरी दिने निर्णय गरी हकसफा गरी पाउने सम्पत्ति चलन गर्नु भनी हकसफा गरी पाउनेलाई चलन पुर्जी दिई हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिम धरौटी रहेको रकम लिन आउन सूचना पठाउनु पर्नेछ ।

६) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्ति उपस्थित भएपनि निजले त्यस्तो सम्पत्तिको बजार मूल्य प्रति असहमति जनाएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्तिको बजार मूल्य कायम गरी त्यस्तो बजार मूल्य बराबरको रकम हकसफा गरी दिने व्यक्तिलाई दिलाई हकसफा गरिदिनु पर्नेछ ।

७) उपदफा (६) बमोजिम हकसफा गर्ने सम्पत्तिको कायम गरिएको बजार मूल्यमा कुनै पक्षको सहमति नभएमा वा हकसफा गरिदिनु पर्ने व्यक्ति म्यादभित्रै उपस्थित भई हकसफा गरिदिनु नपर्ने कारण देखाएमा र त्यस्तो विषयमा प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने देखिएमा लिखत पारित गर्ने कार्यालयले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तोमा म्यादभित्रै अदालतमा नालिस परेकोमा अदालतको निर्णय बमोजिम र नालिस नपरेकोमा कार्यालयको निर्णय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

८) उपदफा (४) बमोजिम हकसफा नहुने निर्णय भई उजुरवालालाई रकम फिर्ता दिँदा उपदफा (१) बमोजिम धरौटी राखेको रकमको अढाई प्रतिशत रकम कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

९) हकसफा गरी पाउँ भनी निवेदन दिने व्यक्तिले पछि कुनै कारणले निखन्न नचाहेमा वा तारेख छाडेमा निजले राखेको धरौटी रकमको तीन प्रतिशत जरिबाना गरी त्यस्तो रकम धरौटी रकमबाट कटाई बाँकी रकम निजलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।