दफा ११९ः मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्नु पर्ने

१) दफा ११८ बमोजिम मेलमिलाप नभएमा देहायको अवस्थामा सामूहिक माग दावी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गराउनु पर्नेछः

(क) सामूहिक सौदावाजी समिति वा रोजगारदातावीच सामूहिक माग दावी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गर्ने सहमति भएकोमा,

(ख) अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा,

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, वा

(घ) संविधान बमोजिम सङ्गटकाल लागू भई हड्तालमा रोक लगाइएको भएमा।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “अत्यावश्यक सेवा” भन्नाले कुनै सेवाको अवरोधको कारणबाट मुलुकभर वा मुलुकको कुनै भागमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने सेवा सम्झनु पर्छ।

२) हड्ताल वा तालाबन्दी भएको वा हुन सक्ने अवस्था विद्यमान भएकोमा सोको कारणबाट मुलुकमा आर्थिक सङ्गट उत्पन्न हुन सक्ने वा मध्यस्थवाट विवाद समाधान गर्नु पर्ने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त भएमा कुनै सामूहिक विवाद जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहिक विवादको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले श्रमिक, रोजगारदाता र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी मध्यस्थको गठन गर्नु पर्नेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने मध्यस्थको खर्च नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यहोर्नु पर्नेछ।

५) मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउन चाहने पक्षले मध्यस्थ समक्ष तोकिए बमोजिम लिखित रूपमा दावी पेश गर्नु पर्नेछ।

६) उपदफा (५) बमोजिमको दाबी प्राप भएपछि मध्यस्थले त्यस्तो दाबीको प्रतिलिपि अर्का पक्षलाई पठाई सो सम्बन्धमा प्रति दावी पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ।

७) मध्यस्थले यस दफा बमोजिमको कारवाही गर्दा कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श वा छलफल गर्न सक्नेछ।

८) मध्यस्थले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सुनुवाई हुनेछ र कुनै पक्ष अनुपस्थित भएमा वा प्रति दावी पेश नगरेको कारणले मात्र मध्यस्थताको कारबाही रोकिने छैन।

९) उपदफा (८) बमोजिम सुनुवाई समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थले निर्णय दिनु पर्नेछ।

१०) मध्यस्थले आफ्नो कारबाहीका सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी वकपत्र गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने लगायतका कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन्‌।

११) पक्षहरुको सहमतिमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मध्यस्थताको कारवाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मध्यस्थले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।