दफा ८६चः उपचारात्मक कार्य गर्ने बैङ्कको अधिकार

१) बैङ्कले दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ,

२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क आफूले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरामा बैङ्क विश्वस्त भएमा बैङ्कले आ आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछः-

(क) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,

(ख) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरुमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,

(ग) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने, वा

(घ) बैङ्कले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने।

*३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा बैङ्कद्वारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन भएको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैङ्कले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैङ्कले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैङ्कले उपयुक्त ठहर्‍याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको राय समेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।

५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर लिनु पर्दा बैङ्कले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिब माफिकको सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ ।

तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकुल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैङ्क सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ।

*दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।