दफा ८६ङः बैङ्क वा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरु

१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैङ्क आफै वा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एक भन्दा बढी उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछः-

(क) नेपाल राज्यभित्र र बाहिर सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्ने,

(ख) बैङ्कले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा विक्री गर्ने,

(ग) त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,

(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,

(ङ) बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरी पूँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुनर्सरचना गर्ने,

(च) दफा ८६ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिविम्बित हुने गरी पूँजी घटाउने र शेयरको अङ्कित मूल्य सोही पूँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,

(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारुरुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,

(ज) समस्याग्रस्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफूले तोकिदिए बमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्ने गराउने।

२) कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर उपदफा (१) को खण्ड (च) वा (छ) बमोजिम कनै निर्णय लिन पर्दा सो विषयमा निर्णय लिनु अघि सरोकारवालालाई मनासिब सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ।

तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा सोको निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकुल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैङ्क सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ।