दफा १४: अनुशासन समिति

१) कुनै सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको छ भनी कसैले संस्थामा उजूरी दिएमा वा संस्थालाई त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिष‌द्मा सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुशासन समिति रहनेछः-

(क) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिमका पार्षद्हरुमध्येबाट परिषद्‌ले तोकेको फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) – सभापति

(ख) पार्षदहरूमध्ये परिषदबाट मनोनीत तीनजना – सदस्य

(ग) सदस्यहरूमध्ये परिषदबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(घ) महालेखापरीक्षकबाट मनोनीत एकजना – सदस्य

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुशासन समितिको सभापति वा कुनै सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको छ भनी परेको उजूरी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिष‌द्मा सिफारिस गर्नको निमित्त बस्ने बैठकमा त्यस्तो सभापति वा सदस्यले भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन।

३) अनुशासन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि र अनुशासन समितिको सभापति तथा सदस्यहरुको पदावधि तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४) अनुशासन समितिलाई सम्बन्धित व्यक्ति उपर आदेश जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

५) अनुशासन समितिले छानबिनबाट दोषी देखिएको सदस्य उपर आवश्यक कारबाहीका लागि आफ्नो राय ठहर साथ परिषदमा सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो सिफारिस उपर परिषद्‌ले विचार गरी सम्बन्धित सदस्यलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछः-

(क) नसिहत दिने,

(ख) बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि सदस्यताबाट हटाउने,

(ग) कुनै खास अवधिको लागि लेखा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने,

(घ) पेशागत प्रमाणपत्र वा सदस्यताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ।

६) कुनै पार्षद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको सम्बन्धमा अनुशासन समितिले छानबिन गरी त्यस्तो पार्षद् उपर आवश्यक कारबाही चलाउनको लागि राय ठहर साथ परिष‌द्मा सिफारिस पेश गरेकोमा त्यस्तो सिफारिस उपर परिषद्‌ले निर्णय गर्दा त्यस्तो पार्षद्ले परिषद्‌को सो बैठकमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन ।

७) उपदफा (५) बमोजिमको सजाय अघि परिषद्ले सम्बन्धित सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।

८) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित सदस्यले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।