दफा १६७ः कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने

१) दफा १६६ बमोजिम निर्णय, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित पक्षले कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप भएपछि कार्यालयले निर्णय, फैसला वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने रोजगारदाता, प्रतिष्ठान वा श्रमिकको सम्बन्धमा देहायका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गरी निर्णय वा फैसला कार्यान्वयन गराउन सक्नेछ:

(क) अचल सम्पत्ति रोक्का राख सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने वा लिलाम बिक्री गर्ने,

(ख) बैङ्ग खाता रोक्का राख लेखी पठाउने,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट, सहुलियत निलम्वन गर्ने वा रोक्का राख लेखी पठाउने,

(घ) सम्बन्धित पक्षको नाममा भएको श्रम इजाजत वा इजाजत निलम्बन गर्ने,

(ङ) अन्य उपयुक्त आदेश गर्ने।

३) उपदफा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गर्नको लागि कार्यालयबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी दिनु पर्नेछ ।

४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको तीन महिनाभित्र वा उपदफा (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय वा फेसला कार्यान्वयन नभएमा वा सो विरुद्ध कानूनी चुनौती दिएमा दफा १६८ वमोजिम सजायको लागि श्रम अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ।