विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९

दफा १४: निरीक्षण

Estimated reading: 0 minutes 5 views

१) नेपाल सरकार वा बैङ्कले जुनसुकै समयमा कुनै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको खाता, हिसाव किताब र अरू लिखतहरू निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्न खटी आएका कर्मचारीले दिएको म्यादभित्र निजले मागे बमोजिमको विदेशी विनिमयको सटही कारोबारसम्बन्धी आफ्नो जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको सबै खाता, हिसाब किताब र लिखतहरू निज समक्ष दाखिला गर्नु र निजले मागे बमोजिमको त्यस्तो सटही कारोबार सम्बन्धी विवरण वा जानकारी दिनु प्रत्येक इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था रहेछ भने त्यस्तो खाता, हिसाब किताब, लिखत, विवरण वा जानकारी सो कम्पनीको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारी वा सो कामसँग सम्बन्धित हिस्सेदार वा सम्बन्धित पदाधिकारीले दाखिला गर्नु वा दिनुपर्नेछ।

३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्न गर्न खटिएका कर्मचारीले कुनै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निजको एजेण्टलाई वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था रहेछ भने त्यसको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई लिखित वा मौखिक सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

४) उपदफा (२) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने खाता, हिसाब किताब, लिखत वा दिनुपर्ने कुनै विवरण वा जानकारी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीले दाखिला नगरेमा वा नदिएमा वा निरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले माग गरेको कुनै प्रश्नको उत्तर नदिएमा यो ऐनको उल्लङ्घन गरेको मानिनेछ।

५) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले निरीक्षण गर्दा यस ऐन विपरीत कुनै विदेशी विनिमय वा सोसँग सम्बन्धित लिखत, हिसाब किताब, खाता वा विवरण फेला पारेमा त्यस्तो विदेशी विनिमय वा सोसँग सम्बन्धित लिखत, हिसाबकिताब, खाता वा विवरण आफ्नो कब्जामा लिन वा कुनै सेफ वा कोठामा बन्द गरी सिलछाप लगाउन सक्नेछ।

६) उपदफा (५) बमोजिम निरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले त्यस्तो विदेशी विनियम वा लिखत आफ्नो कब्जामा लिंदा वा सिलछाप लगाउँदा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा कम्तीमा दुईजना अन्य व्यक्तिहरू साक्षी राखी कब्जामा लिएको कुराहरूको विवरण तयार पारी साक्षीहरूको समेत सहिछाप गराउनु पर्नेछ।

Share this Law

दफा १४: निरीक्षण

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.