दफा ८६गः समस्याग्रस्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले कारबाही गर्न सक्ने

१) दफा ८६ख. बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था समस्याग्रत भएको घोषणा गरेमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि *त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई वा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बैङ्कले देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्ने आदेश दिन सक्नेछः-

(क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउने, शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने,

(ग) पूँजी वृद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने,

(घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने,

(ङ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने,

(च) निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने,

(छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,

(ज) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,

(झ) गुणात्मक रुपले शङ्कास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,

(ञ) प्रचलित कानून तथा बैङ्कको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने,

(ट) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने,

(ठ) मुख्य–मुख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने,

(ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने,

(ढ) खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दिँदा सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ।

(ण) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आफुद्वारा नियुक्त अधिकारी मार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने,

स्पष्टीकरणः “नियुक्त अधिकारी” भन्नाले यस खण्ड बमोजिम बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्न बैङ्कद्वारा नियुक्त कुनै एक वा एक भन्दा बढी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ।

(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,

(थ) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,

(द) बैङ्कले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने।

२) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दिँदा वा खण्ड (ण) बमोजिम वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

तर त्यस्तो मौका दिँदा वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दिने वा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिमको कारबाहीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्दा सो कारबाही मनासिब नदेखिएमा बैङ्कले उपदफा (१) को खण्ड (ढ) वा (ण) बमोजिमको आदेशलाई बदर गर्न, परिवर्तन गर्न वा अन्य मनासिब निर्णय गर्न सक्नेछ।

४) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोही खण्डमा उल्लिखित कुनै पनि तवरबाट वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

५) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले दिएको आदेशको अवधि बैङ्कले अर्को त्यस्तै आदेशद्वारा थप नगरेसम्म सामान्यतया दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ।

६) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात बैङ्क वा बैङ्कद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ ।

७) उपदफा (१) को खण्ड (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम दिइएको आदेश बैङ्कले आवश्यक ठानेमा अर्को आदेशबाट फिर्ता लिन वा बदर गर्न सक्नेछ। त्यसरी अर्को आदेश जारी गर्दा त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार तथा कारण र अन्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

८) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम बैङ्कको आदेशबाट हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको पद वा कुनै पनि वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा रही वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध भई कने काम कारोबार समेत गर्न पाउने छैन।

९) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएको कुनै पनि सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी वा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन भएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले सो आदेश भएको मिति देखि प्रचलित कुनै कानून बमोजिम वा निजहरुसँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्झौता भएको भए सो सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि पारिश्रमिक वा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने छैनन्।

१०) समस्याग्रस्त कुनै पनि पूँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन बैङ्कले तोकिदिए बमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम हुनेछ।

*पहिलो संशोधनद्वारा थप।

*पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित।