दफा ८४: निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

१) बैङ्कद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाई लागू गर्नेछ।

२) बैङ्कले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्थाको यस्तो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित कार्यालयमा बैङ्कको कुनै अधिकारी वा बैङ्कले तोकेको विशेषज्ञ खटाई वा विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरु बैङ्कमा नै झिकाई पनि गर्न सकिनेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञ वा बैङ्कले मागेका लगत, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सृजना गरिएका कार्यक्रम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैङ्कले तोकेको समयभित्र त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैङ्कलाई उपलब्ध गराउने, हेर्न वा जाँच्न दिने कर्तव्य सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्था वा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हुनेछ।

४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीसँग निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा लिखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ।

५) निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैङ्क वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। यसरी बैङ्क वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको यथाशीघ्र बैङ्कलाई दिनु पर्नेछ दिएको निर्देशनको जानकारी

*६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

७) उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

८) उपदफा (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुनेछ ।

* दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित।