दफा ११८ः बीमक खारेजी सम्बन्धी शर्तहरु

Estimated reading: 1 minute 275 views

१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ११७ बमोजिम बीमकको खारेजीका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा सो मिति देखि खारेजीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मानिनेछ।

२) बीमकको खारेजी गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

(क) प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएको पैंतीस दिनभित्र बीमक खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सूचना दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्नु पर्ने,

(ख) बीमक खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सूचना सम्पूर्ण बीमित, साहू वा सरोकारवाला व्यक्ति र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पैंतीस दिनभित्र दिनु पर्ने,

(ग) बीमकले बीमालेख अन्तर्गत बीमितलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम, साहलाई चुक्ता गर्नुपर्ने त्रष्धण रकम र पूरा गर्नुपर्ने अन्य दायित्व प्राधिकरणले तोकेको अवधिभित्र पूरा गर्नु पर्ने,

(घ) खण्ड (ग) बमोजिम बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बीमालेख बमोजिम भुक्तानी गर्न परिपक्व भई नसकेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको अवधिको अन्तिम दिन त्यस्तो भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम स्वत: परिपक्व भएको मानिने,

(ङ) खण्ड (ग) बमोजिम भुक्तानी वा दायित्व पूरा गर्दा कुनै बीमित, साहू वा सरोकारवाला व्यक्तिले भुक्तानी लिन नआएको वा भुक्तानी गर्न कारणबस नसकेमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको शर्त बमोजिम दायित्व पूरा गर्नु पर्ने बराबरको रकम छुट्टै खातामा रहने गरी प्राधिकरणले तोकेको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने,

(च) प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बीमकले खारेजीका लागि अत्यावश्यक हुने बाहेक कुनै दायित्व सिर्जना हुने वा अधिकार प्रयोग गर्ने काम गर्न नहुने।

३) प्राधिकरणले बीमकको खारेजीको प्रक्रिया पूरा भएको मितिदेखि इजातपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।

४) बीमकको खारेजीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।

Share this Law

दफा ११८ः बीमक खारेजी सम्बन्धी शर्तहरु

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.

Federal Election 2082 Portal – NepalLaws

Access a curated collection of legal resources, election countdowns, and simplified explainers for the upcoming House of Representatives elections.