परिच्छेद-४ शेयर र डिबेञ्चर

५९. पूँजी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरुको दायित्वः

Estimated reading: 1 minute 125 views

(१) यस दफामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक शेयर पूँजी घटाउन अदालतले दिएको आदेशमा उल्लिखित कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयरबापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढी रकम बुझाउन यस्तो शेयर लिने साविक वा तत्काल कायम रहेको शेयरधनी बाध्य हुने छैन

तर अदालतसमक्ष कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी विरोध गर्ने अधिकारप्राप्त कम्पनीका साहूको सूची पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तिर्न कम्पनीले नसक्ने अवस्था भएमा उपदफा (३) वा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनेछन् ।

(२) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्य्राईंबाट अदालतसमक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य हुने छैनन् ।

(३) अदालतले कम्पनीको पूँजी घटाउने आदेश जारी गरेको अघिल्लो दिन सम्बन्धित कम्पनी दामासाहीमा परी सोसम्बन्धी कारबाही शुरु गरिएको भए त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले आपूmले लिएको शेयरबापत जति रकम बुझाउनु पर्ने थियो सोही बराबरको रकम बुझाउन कम्पनीको पूँजी घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आदेश जारी भएको दिनमा कम्पनीको शेयरधनी कायम रहेको व्यक्ति बाध्य हुनेछ ।

(४) कम्पनी दामासाहीमा परेको भएमा अदालतमा साहूको सूची पेश गर्दा नाम छुट्न गएको भनिएका साहूले नाम छुट्न गएको कुराको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा अदालतले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो साहूको ऋण तिर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम कम्पनीमा बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका शेयरधनीहरुको सूची तयार गरी त्यस्तो सूचीमा नाम परेका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको दामासाहीको प्रक्रियामा निजहरुले बुझाउनु पर्ने रकमसरह निजहरुबाट शेयरको रकमको माग गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आपूmले शेयर खरिद गर्दाका बखत लिएको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी बाध्य हुनेछैन।

Share this Law

५९. पूँजी घटाइएको शेयरमा शेयरधनीहरुको दायित्वः

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.