(१) प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो काम कारबाही सुब्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनु पर्नेछ ।

(२) नियमावलीमा देहायका कुराहरू उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः-

(क) कम्पनीको साधारण सभा बोलाउने तरिका, सभाको लागि दिनु पर्ने सूचनासम्बन्धी कुराहरू,

(ख) साधारण सभाको कार्यविधि,

(ग) सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल,

(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था,

(ङ) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनु पर्ने भए न्यूनतम शेयर संख्या,

(च) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या,

(छ) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था,

(ज) सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू,

(झ) सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन,

(ञ) सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि,

(ट) शेयरमा लियन रहने कुरा,

(ठ) विभिन्न वर्गका शेयरहरु र त्यस्ता शेयरमा निहीत हक, अधिकार तथा बन्देजहरु,

(ड) शेयरबापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था,

(ढ) शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था,

(ण) शेयर पूँजी थपघट गर्ने कुरा,

(त) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्ने भए सो कुरा,

(थ) कम्पनी सचिवको नियुक्ति,

(द) सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था,

(ध) आफ्नो कारोबारमा छाप प्रयोग गर्ने भए कम्पनीको छापको प्रयोग, (

(न) कम्पनीको लेखा, हिसाबकिताब तथा लेखापरीक्षण,

(प) ऋण वा डिबेञ्चर उठाउन सक्ने व्यवस्था,

(फ) कम्पनी गाभिने कुरा,

(ब) कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा,

(भ) नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(३) कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको बचाउ सम्बन्धमा नियमावलीमा गरिएको कुनै व्यवस्थालगायत यो ऐन तथा प्रबन्धपत्रसँग कुनै व्यवस्था बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुनेछ।

(४) नियमावलीको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुनेछ।

Share this Law

२०. नियमावलीः

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.