१७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्यूटरको प्रयोगः

Estimated reading: 1 minute 19 views

(१) यस ऐनबमोजिम कम्पनीले राख्नु पर्ने निर्णयपुस्तिका, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ताकिताब, शेयरधनीको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख छुट्टै किताबमा चढाई राख्ने गरी वा यस दफामा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय सञ्चार साधन तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट पढ्न नसकिने (नन् लेजिवल) किसिमलेसमेत वा अन्य कुनै तवरबाट अभिलेख खडा हुने गरी राख्न सकिनेछ ।

(२) कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख किताब खडा नगरी अन्य कुनै तरिकाबाट राखिएको भएमा देहायबमोजिम हुनेछः-

(क) यस्तो निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची वा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको ठाउँमा सजिलैसँग पहुँच हुने भएमा र त्यसलाई हेर्न वा सो ठाउँबाट सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिने भएमा सो कुनै खास ठाउँमा राखिएको मानिनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख कसैले बिगार्न वा फेरवदल गर्न नसक्ने र यसमा अभिलेख गरिएको कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाई हेर्न र यसको प्रतिलिपि निकाल्नको लागि कम्पनीले पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(ग) कुनै कुरा सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले रेकर्ड गरिएको भए त्यसलाई सजिलै पढ्न सकिने गरी रिप्रोड्यूस गर्न सकिने हुनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा अनुसार विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी वेभ साइटमा कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको सूची, हिसाबकिताब तथा लेखा आदिको अभिलेख राखिएको भए त्यसरी लिखतहरु तयार गरिएको मिति र संशोधन गरिएको मितिसमेत स्पष्टसँग देखिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(४) कम्पनीले यस ऐनबमोजिम राखेको कुनै निर्णयपुस्तिका, दर्ताकिताब, कुनै सूची, हिसाबकिताब तथा लेखाको अभिलेख सरसर्ती पढ्न नसकिने किसिमले (नन लेजिवल फर्म अभिलेख गरेको भए र सोको निरीक्षण गर्न दिनु पर्ने वा सोको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने गरी कुनै कानूनले कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरेको भए त्यस्ता अभिलेखको सान्दर्भिक अंश निरीक्षण गर्न र हेर्न सकिने वा सजिलैसँग पढ्न सकिने ढाँचा (लेजिवल फर्म मा यसको प्रतिलिपि पेश गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु कम्पनीको दायित्व हुनेछ ।

Share this Law

१७२. कम्पनीको अभिलेख र कम्प्यूटरको प्रयोगः

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.