दफा ४८: अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने

१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूर भएको कारणबाट त्यस्तो कसूरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा वा क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रूपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिन सकिनेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश भएमा कसूरबाट पीडित वा निजका आश्रित व्यक्तिलाई फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहर भएमा त्यस्तो कसूरदारलाई फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न अदालतले आदेश दिनेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो कसूरदारले क्षतिपूर्ति वा राहत बापतको रकम पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो कसूरदारको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्नु पर्नेछ।

५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम पाएको व्यक्तिले झुठा उजुरी गरेको ठहरमा वा वारदात स्थापित नभएमा निजले क्षतिपूर्ति वा राहत बापत पाएको रकम फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिनेछ।

६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा राहत बापत पाएको रकम फैसला भएको पैंतीस दिनभित्र पीडित राहत कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ र निजले सो अवधिमा त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेमा फैसला भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिको जुनसुकै जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नु पर्नेछ।