परिच्छेद–८ कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ५७ः कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था

Estimated reading: 0 minutes 127 views

१) ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको व्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, व्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लेखी दिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ ।

३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट सावा“ व्याज असुल उपर हुन नसकेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो साँवा व्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

४) यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, व्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साँवा, व्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

५) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिको नाममा प्रचलित कानुन बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

६) उपदफा (५) बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेजको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

७) यस दफा बमोजिम धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्नेछ ।

८) उपदफा (७) बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।

९) कुनै व्यक्ति वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साबिक धनीले भोगचलन गर्न दिन इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम भोग चलन गराई दिनेछ ।

१०) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही अपलेखन गरेको कर्जाको असुली कारबाही रोक्न पाउने छैन ।

११) ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने व्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१२) कुनै ऋणीसँग यस दफा बमोजिम कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको विदेशस्थित अन्य कुनै सम्पत्तिबाट समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर गर्न सकिने रहेछ भने सोको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका कर्जा असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

१३) यस दफा बमोजिम ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्क समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउनेछ ।

१४) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्ने सम्बन्धमा कसै उपर चलाएको कुनै कारबाहीको कारणबाट निज उपर प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै कसुरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

Share this Law

दफा ५७ः कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.