दफा ७८ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने

Estimated reading: 0 minutes 310 views

१) राष्ट्र बैङ्कले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही सुरु गर्न अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो कारबाहीको निवेदनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालत समक्ष पेश गरेको निवेदनसाथ राष्ट्र बैङ्कले देहायका कागजपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ;

(क) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी गर्नको लागि दफा ७९ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको कारण सहितको विवरण, र

(ख) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ।

३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई दफा ७९ बमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको आधार खुलाई अदालत समक्ष खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ;

(क) भुक्तानी योग्य निक्षेप रकम भुक्तानी माग गर्दा त्यस्तो भुक्तानी नपाउने पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने वा एक प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको सामूहिक निवेदन,वा

(ख) प्रचलित दामासाही सम्बन्धी कानुन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्षम व्यक्ति ।

४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको निवेदनको आधारमा अदालतले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो आदेश भएको मितिदेखि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

Share this Law

दफा ७८ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.

Federal Election 2082 Portal – NepalLaws

Access a curated collection of legal resources, election countdowns, and simplified explainers for the upcoming House of Representatives elections.