दफा १० : छुट हुने रकमहरु

देहायका रकमहरुमा कर छूट हुनेछ ;

(क) नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको बीचमा भएको द्धिपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम कर छूटको सुविधा पाउने कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको कर छूटको रकम,

(ख) विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले  प्राप्त गरेको रकम,
तर,

(१) सो व्यक्ति रोजगारी गरेको कारणले मात्र बासिन्दा वा गैर बासिन्दा भएको हुनु पर्नेछ , र

(२) सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट त्यस्ता रकमहरु भुक्तानी गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(ग) नेपालको नागरिक नभएको खण्ड (ख) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्ति वा निजको निकतस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको रकम,

(घ)  कर तिर्नु नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नियुक्त भएका गैर नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम,

(ङ) नेपाल  सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाको रुपमा दिइने सबै प्रकारका भत्ता,

(च) दफा ७, ८ वा ९ बमोजिम आयको गणना गर्दा समावेश गरिनु पर्ने रकम बाहेक उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रुपमा प्राप्त रकमहरु,

(छ) छूट पाउने संस्थाले देहाय बापत प्राप्त गरेको रकम ;

(१) चन्दा, उपहार,

(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छूट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसंग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरु, वा

¹(३) ……………………………

(ज) विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारी कोपबाट प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण बापतको रकम ।

²(झ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको  आय,

²(ञ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम।

³(ट) जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम,

⁴(ठ) नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युच्युअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम,

⁴(ड) नेपाल सरकारसगँ भएको समझदारीपत्रको आधारमा नाफा नकमाउने वा विवरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शौक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकम।

^{1 आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको।} 

^{2 आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप।}

^{3 आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप।}

^{4 आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संसोधित।}