दफा ११८ : किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने

Estimated reading: 0 minutes 378 views

(१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दफा ९४ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने किस्ता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजिम ब्याज लाग्नेछ ;

(क) त्यस्तो व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिरेको प्रत्येक किस्ताको रकम,

(ख) त्यस्तो आय वर्षमा प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रुपमा बुझाउनुपर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधित अनुमान सही भएको भए दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने कर रकमको प्रत्येक किस्ता अवधिको लागि किस्ताबन्दीको रुपमा बुझाउनुपर्ने रकमको नब्बे प्रतिशत रकम।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यक्तिलाई सो वर्षको सो किस्ता बुझाउनुपर्ने मितिदेखि देहायको अवधिसम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ;

(क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजिमको कर निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हकमा आय विवरण बुझाउनुपर्ने मितिसम्म,

(ख) दफा ९९ को उपदफा(१) बमोजिमको कर निर्धारण नगरेको कारणले विभागले दफा १०१ बमोजिम पहिलो पटक संशोधित कर निर्धारण गरेको व्यक्तिको हकमा दफा १०२ बमोजिम त्यस्तो संशोधित कर निर्धारणको सूचना बुझाएको मितिसम्म।

स्पष्टीकरणः  यस दफाको प्रयोजनको लागि “किस्ताबन्दीको रुपमा बुझाउनुपर्ने रकम” भन्नाले एक पटक अनुमान पेश गरी सकेपछि संशोधित अनुमान पेश नगर्नेको तथा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको हकमा दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजिम र संशोधित अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा सन्तुष्ट नभई दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजिम विभागले अनुमान गरेको दफा ९५ को उपदफा (५) को व्यवस्थाअनुसार गणना गरिएको किस्ताको रकम सम्झनुपर्छ।

Share this Law

दफा ११८ : किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्नेले अनुमानित कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.

Federal Election 2082 Portal – NepalLaws

Access a curated collection of legal resources, election countdowns, and simplified explainers for the upcoming House of Representatives elections.