परिच्छेद-२० कर सङ्कलन, मिनाहा र फिर्ता

दफा ११३ : कर फिर्ता र हिसाब मिलान

Estimated reading: 0 minutes 38 views

(१) कुनै व्यक्तिले आफूले दाखिला गर्नु पर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुने गरी कर बुझाएकोमा बढी दाखिला गरेको कर रकम निजले यस ऐन बमोजिम दाखिला गर्नु पर्ने कर रकमबाट घटाउन विभागले निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी घटाउँदा बढी हुन गएको जति रकम विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिले दफा ११९बमोजिम दाखिला गरेको ब्याजसँग सम्बन्धित कर दाखिला गर्न नपर्ने भएमा विभागले यस्तो ब्याज सो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोेजिम रकम फिर्ता पाउन तोकिए बमोजिम विभागमा निवेशन दिएमा विभागले निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र  त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्तिले त्यस्तो निवेदन देहायको मितिमध्ये पछिल्लो मितिबाट दुई वर्षभित्र दिनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र निवेदन नदिएमा उपदफा (१) बमोजिमको रकम फिर्ता हुने छैन ;

(क) बढी रकम दाखिला गरेको कारण उत्पत्ति भएको आय वर्षको समाप्ति भएको मिति,

(ख) बढी रकम दाखिला गरिएको मिति, वा

(ग) मुद्दा फैसला भएको मिति ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको लिखित सूचना विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

(६) अदालतको आदेशले वा अन्य कारणबाट विभागले करको कुनै रकम कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा विभागले देहाय बमोजिमको अवधिको सामान्य दर बमोजिमको ब्याज समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ;

(क) त्यस्तो कर फिर्ता दफा ९३, ९४ वा १०० बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा उपलब्ध भएको अधिक कर मिलानसंग सम्बन्धित भएमा दफा ९६बमोजिम आय विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिदेखि कर फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधि, र

(ख) अन्य कुनै अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले फिर्ता हुने कर बुझाएको मितिदेखि फिर्ता दिएको मितिसम्मको अवधि ।

(७) कुनै आय वर्षमा दफा ५१ व ७१ बमोजिम दाबी गर्न सकिने कर कट्टी मिलान र त्यस्ता कर कट्टीलाई यस उपदफा बमोजिम हिसाब मिलान गर्न वा फिर्ता दिन सकिने छैन ।

तर सो वर्षमा कर कट्टी मिलानलाई दफा ४ को उपदफा (२), दफा ५१ को उपदफा (४) र दफा ७१ को उपदफा (३) मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम गर्न सकिनेछ ।

Share this Law

दफा ११३ : कर फिर्ता र हिसाब मिलान

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.