दफा २४ः साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्ने

१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिई नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापकले आफूले काम शुरु गरेको पन्ध्र दिनभित्र आ-आफ्नो दाबी प्रमाण सहित पेश गर्न कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्‍याई सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा समेत कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त यस्तो सूचना वेभसाइटमा पनि राख्न सकिनेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र सुरक्षण लिई वा नलिई कम्पनी उपर कुनै किसिमको ऋण दाबी भएका सबै साहूहरूले त्यस्तो दाबी प्रमाणित हुने प्रमाण सहित पुनर्संरचना व्यवस्थापक समक्ष ऋण दाबीको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम दाबीको विवरण प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र पुनर्संरचना व्यवस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्‍याई साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यसरी बैठक बोलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रमको एक प्रति सोही सूचनासाथ पठाउनु पर्नेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गर्नेछ।

५) साहूहरूको सभा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन तथा स्थगित गर्न सकिनेछ ।

तर अदालतको आदेश बिना पुनर्संरचना अवधिभन्दा बढी हुने गरी त्यस्तो सभा स्थगित हुन सक्ने छैन।

६) कम्पनीका सञ्चारकहरूले साहूहरूको सभामा उपस्थित हुन र कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेछन्‌।

७) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको साहूहरूको सभामा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण उपर छलफल गरी दफा २१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहायको कुनै एक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ;

(क)पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बिना कुनै संशोधन वा संशोधन सहित स्वीकार गर्ने,वा

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकार नगरी कम्पनीलाई तत्काल खारेज गर्ने ।

¹८) उपदफा (७) बमोजिमको प्रस्ताव उपर मतदान गर्दा धितो नलिई कम्पनीलाई ऋण दिने असुरक्षित साहूहरूलाई उनीहरूले दिएको ऋण वा कम्पनीको दायित्वको अनुपातको आधारमा छुट्टाछुट्टै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

तर सुरक्षित साहूले मतदान गर्न पाउने छैन।

९) उपदफा (७) बमोजिम पारित भई स्वीकृत गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा सो अस्वीकृत भै कम्पनी खारेज गर्न गरिएको प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गरिनेछ र अदालतबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने आदेश भएमा सोको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

¹ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित ।