दफा २२ः अदालतले आदेश दिन सक्ने

१) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन, साहूहरूको सभाले पारित गरेको प्रस्ताव वा कम्पनीले पेश गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा अन्य कुनै पारित प्रस्ताव प्राप्त भएको सात दिनभित्र अदालतलाई उपयुक्त लागेमा देहायको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ;

(क) कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने,

(ख) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,

(ग) कम्पनी तत्काल खारेज नगरी सुधार हुनसक्ने सम्भावना भएमा अदालतले तोकेको अवधिभर पर्खने,

(घ) थप जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले तोके बमोजिम दामासाहीको कारबाहीको अवधि बढाउने, वा

(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम जारी गरेको आदेश बदर गर्ने।

२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश भएकोमा दामासाही सम्बन्धी कुनै व्यवसायीलाई कम्पनीको लिक्विडेटर वा पुनर्संरचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियुक्त गरी कम्पनीको खारेजी वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले निजलाई नियुक्ति गर्दाको बखत अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो कार्य सम्पादन गरी सक्नु पर्नेछ।

३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल त्यसलाई खारेज नगरी नहुने अवस्था भैसकेको कम्पनी र त्यसका साहूहरूबीच भएको सहमति अनुसार वा कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए तापनि सोको सुधारका लागि तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव परिच्छेद-४ बमोजिम बोलाइने साहूहरूको बैठकमा विचार हुन सक्ने अवस्था भएको कारण देखाई देहायको कुनै आदेश हुन जाँचबुझ अधिकारीले निवेदन दिएमा र त्यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त ठहर्‍याएमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ;

(क) दामासाहीको कारबाही: सम्बन्धी जाँचबुझ सो अवधि पुरा हुनु अगावै अन्त्य गर्ने,

(ख) जाँचबुझ अधिकारीले साहूको सभा बोलाउन नपर्ने, वा

(ग) कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने ।

४) उपदफा (१) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै आदेश दिन अदालतले मनासिब ठहर गरेमा त्यस्तो आदेश समेत दिन सक्नेछ।