परिच्छेद-३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

दफा २१ः साहूको सभा बोलाउनु पर्ने

Estimated reading: 0 minutes 89 views

१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भावी योजनाका सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनीका साहूहरूको विचार बुझ्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु अघि सो उपर छलफल गर्न त्यस्ता साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सभामा कम्पनीको लेखा तथा अन्य अभिलेखबाट कम्पनीको साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत बोलाउनु पर्नेछ।

२) कम्तीमा सात दिनको समय दिई सभा हुने ठाउँ, मिति, समय र छलफल हुने विषय खोली उपदफा (१) बमोजिम साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ र सो. सभा हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन समेत गर्नु पर्नेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिँदा लिखितपत्र, टेलेक्स, टेलीफ्याक्स, इमेल वा अभिलेख गर्न सकिने अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट दिन सकिनेछ।

४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै व्यक्तिले साहूको हैसियतमा कम्पनी उपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबुझ अधिकारीले सोको प्रमाण र कम्पनी उपरको दाबीको विस्तृत विवरण माग गर्न सक्नेछ।

५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण वा विवरण दिन नसक्ने व्यक्तिको दाबीलाई जाँचबुझ अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी दाबी रद्द भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको सभामा उपस्थित हुन सक्ने छैन।

तर कुनै व्यक्तिले साहूको बैठकमा भाग लिएको कारणले मात्र निज कम्पनीको साहू मानिने छैन।

६) साहूको सभाको अध्यक्षता जाँचबुझ अधिकारीले गर्नेछ ।

७) साहूको सभाको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ। मत बराबर भएमा गोला प्रणालीबाट निर्धारण हुनेछ। जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीले तत्काल भुक्तान गर्नु पर्ने वा भुक्तानीयोग्य ऋण उपर पेश भएको दाबीको अनुपातमा साहूहरूको मताधिकार कायम गरी मतदान गर्ने विधि तोक्न सक्नेछ।

८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक वा जाँचबुझ अधिकारीले आमन्त्रण गरेका अधिकृतहरूले भाग लिन सक्नेछन्‌।

तर निजहरूले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन्‌।

९) सरोकारवाला व्यक्तिले साहूको सभामा आफूलाई अन्यायमा परेको कारण र आधार देखाई अदालतमा निवेदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्यसले सम्पादन गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।

Share this Law

दफा २१ः साहूको सभा बोलाउनु पर्ने

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.