दफा ४३ः सजाय

१) कसैले दफा ३ बमोजिम उद्योग दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न लगाई देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछः-

(क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ,

(ख) घरेलु र साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजार रुपैयाँ,

(ग) मझौला उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँ,

(घ) ठूला उद्योगको हकमा एक लाख रुपैयाँ।

२) कुनै उद्योगले आफ्नो उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ:-

(क) लघु उद्यमको हकमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,

(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,

(ग) मझौला स्तरको उद्योग भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने,

(घ) ठूला स्तरको उद्योग भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने ।

३) कुनै उद्योगले दफा ९ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन वा आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन बा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी नदिएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्नेछ:-

(क) लघु उद्यमको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दुई हजार रुपैयाँ,

(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि दश हजार रुपैयाँ,

(ग) मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा प्रत्येक छ महिनाको लागि पच्चीस हजार रुपैयाँ।

४) कुनै उद्योगले दफा ११ बमोजिम स्वीकृति नलिई उद्योगको स्थानान्तरण गरेमा वा दफा १२ बमोजिम स्वीकृति नलिई पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहायको कुनै जरिवाना गर्न सक्नेछ:-

(क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रूपैयाँ,

(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म,

(ग) मझौला र ठूला उद्योगको हकमा एक लाखदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म,

(घ) दफा द बमोजिम अनुमति आवश्यक पर्ने उद्योगको हकमा खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम लाग्ने जरिबानामा शतप्रतिशत थप जरिबाना।

५) कुनै उद्योगले दफा १३ बमोजिम तोकिएको विवरण तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध नगराएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले त्यस्तो उद्योगलाई देहायबमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछः-

(क) लघु उद्यमलाई एक हजार रुपैयाँ,

(ख) घरेलु तथा साना उद्योगलाई पाँच हजार रुपैयाँ,

(ग) मझौला उद्योगलाई दश हजार रुपैयाँ,

(घ) ठूला उद्योगलाई पच्चीस हजार रुपैयाँ।

६) कुनै उद्योगले दफा ३६ बिपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगलाई उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत जुनसुकै वखत रोक्रा गर्न, त्यस्तो प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत बराबरको रकम असूल गर्न वा सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।

७) कुनै उद्योगले दफा ५४ वमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन नगरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको एक दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले थप जरिवाना गर्नेछ।

८) कुनै उद्योगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमावली बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले समय-समयमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछः-

(क) लघु उद्यमको हकमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म,

(ख) घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा पचास हजारदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म,

(ग) मझौला उद्योगको हकमा एक लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म,

(घ) ठूला उद्योगको हकमा दुई लाख पचास हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म।

९) यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बिपरीत अन्य कुनै काम गर्ने उद्योगलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ:-

(क) लघु उद्यम भए पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म,

(ख) घरेलु तथा साना उद्योग भए पन्ध्र हजारदेखि तीस हजार रूपैयाँसम्म,

(ग) मझौला उद्योगको हकमा तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म,

(घ) ठूला उद्योग भए पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म।

१०) यस दफा बमोजिमको जरिवाना लगाउँदा दफा ८ बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने कुनै उद्योगको हकमा यस दफा वमोजिम लाग्ने जरिवानाको पचास प्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ।

११) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट दर्ता तथा नियमन हुने उद्योगलाई जरिवाना तथा कारबाही गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।