१) देहाय बमोजिमको एक औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिएको छः-

(क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष
(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (उद्योग क्षेत्र हेर्ने) सदस्य
(ग) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क सदस्य
(घ) सचिव, मन्त्रालय (उद्योग सम्बन्धी विषय हेर्ने) सदस्य
(ङ) सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य
(च) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सदस्य
(छ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सदस्य
(ज) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सदस्य
(झ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल सदस्य
(ञ) सहसचिव, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा, मन्त्रालय सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य
(ठ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ सदस्य
(ड) अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सदस्य
(ढ) अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ सदस्य
(ण) उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला उद्यमी सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना सदस्य
(त) महानिर्देशक, उद्योग विभाग सदस्य-सचिव।

२) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यको रुपमा रहनेछ।

३) बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै पदाधिकारी वा अधिकृत कर्मचारीलाई बोर्डको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

४) बोर्डको वैठक कम्तीमा दुई महिनाको एक पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बखत बस्न सक्नेछ।

५) बोर्डको सदस्य सचिवले बोर्डको अध्यक्षसँगको परामर्शमा बोर्डको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्डको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

६) बोर्डको बैठकमा निर्णयको लागि पेश हुने कुनै कार्यसूचीको सम्वन्धमा बोर्डको कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कार्यसूचीका सम्बन्धमा हुने निर्णय प्रक्रियामा निजले भाग लिन हुँदैन।

७) उपदफा (६) बिपरीत हुने गरी निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुनेछ।

८) बोर्डले गरेका निर्णयहरु सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ।

९) बोर्डको सचिवालय विभागमा रहनेछ।

१०) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

Share this Law

दफा २०ः बोर्डको गठन

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.