परिच्छेद-३ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

दफा ७दः अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने

Estimated reading: 0 minutes 41 views

१) सूचक संस्थाले देहाय बमोजिमका कागजात, विवरण तथा अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको वा कारोबार भएको वा आकस्मिक कारोबार भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दुरुस्त रूपले व्यवस्थित तथा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ;

(क) ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख,

(ख) ग्राहक, वास्तविक धनी र कारोबारका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणको निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी सबै कागजात, विवरण तथा अभिलेख,

(ग) सूचक संस्थाको लेखा तथा व्यावसायिक कागजात, विवरण तथा अभिलेख,

(घ) स्वदेशी वा वैदेशिक रूपमा गरिएका कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक सबै कागजात, विवरण तथा अभिलेख,

(ङ) कारोबार गर्न गरेको प्रयासको कागजात, विवरण तथा अभिलेख, र

(च) नियमनकारी निकायले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कागजात, विवरण तथा अभिलेख ।

२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सूचक संस्थाले तोकिएका कागजात, विवरण तथा अभिलेख पाँच वर्षभन्दा घटी नहुने गरी तोकिएको थप अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

३) सूचक संस्थाले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कागजात, विवरण तथा अभिलेख राख्दा प्रत्येक कारोबार स्पष्ट देखिने र कानुनी कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राख्नु पर्नेछ ।

४) यस दफा बमोजिम राखिएका कागजात, विवरण तथा अभिलेख अधिकार प्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत तत्कालै उपलब्ध हुन सक्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।

५) सूचक संस्थाले शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।

1५क) यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहकबाट लिएको सूचना तथा विवरण प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ। कसैले त्यस्तो गोप्यता भङ्ग गरेमा नियमनकारी निकायले त्यस्तो सूचक संस्थालाई दफा ७फ. बमोजिम कारबाही गर्न सक्नेछ।

६) सूचक संस्थाले कागजात, विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

1 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप। 

Share this Law

दफा ७दः अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.