१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कामकारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा समीक्षा गर्न देहाय बमोजिमको निर्देशक समिति रहनेछ;

(क) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारको कानुन मन्त्री सदस्य
(ग) महान्यायाधिवक्ता सदस्य
(घ) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार सदस्य
(ङ) गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क सदस्य
(च) समन्वय समितिको संयोजक सदस्य
(छ) सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य
(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य-सचिव

२) निर्देशक समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्नेछ।

३) निर्देशक समितिको बैठक सो समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

४) निर्देशक समितिको बैठकको कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

५) निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ;

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा पुनरावलोकन गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने र सोको पुनरावलोकन गर्ने,

(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको निर्धारण तथा समन्वय गर्ने र सोको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने,

(घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वा गराउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ङ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा समन्वय समितिबाट प्राप्त राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,

(च) वर्षभरिमा गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने।

Share this Law

दफा ७ब: निर्देशक समिति

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.