दफा ३५: जोखिम मूल्याङ्कन गरिने

१) नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, सूचक संस्था र यस ऐनसँग सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी, जोखिमयुक्त प्रविधि, जोखिमका नयाँ आयाम, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति, सोको दर्ता अनुमति, कारबाही समेतका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष एक पटकमा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन र बोध गरी सोको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन गर्नुअघि सूचक संस्थाले मूल्याङ्कनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी नियमनकारी निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

३) नियमनकारी निकायले सूचक संस्थाको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वस्तुगत र प्रभावकारी भएको नदेखेमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।

४) उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले आफ्नो क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पठाउनु पर्नेछ।

५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा समन्वय समितिले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

६) उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले यस दफा बमोजिम तयार गरेको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा जोखिममा आधारित वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।

७) जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।