१) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायको कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि कार्यात्मक समन्वय समिति रहनेछ;

(क) सचिव (कानुन), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय  संयोजक
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
(ग) सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य
(घ) सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
(ङ) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य
(च) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सदस्य
(छ) सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्य
(ज) नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदस्य
(झ) डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक सदस्य
(ञ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी सदस्य
(ट) प्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सदस्य
(ठ) प्रमुख, वित्तीय जानकारी इकाई सदस्य-सचिव

२) समन्वय समितिले सम्बद्ध निकायको पदाधिकारी वा विज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकनेछ।

३) समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

४) समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ;

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ख) क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यङ्कन गरी, गराई सोको एकीकृत प्रतिवेदन निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ग) जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई कार्ययोजना तथा मार्गदर्शन बनाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने र त्यस्तो कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,

(घ) सम्बद्ध निकाय बीच कार्यात्मक समन्वय कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने,

(च) यस ऐन बमोजिम राख्नु पर्ने विवरण वा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन जारी गर्ने,

(छ) वित्तीय अपराध निवारणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने वा सोको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, र

(ज) समन्वय सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने वा गराउने।

Share this Law

दफा ७भ: समन्वय समिति

Or copy link

Discover Nepal's laws effortlessly. Our user-friendly platform simplifies legal understanding and accessibility, serving individuals throughout the country.