दफा १५०ः नियमन, अनुगमन र सपरिवेक्षण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

¹१) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ।

२) स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र प्रदेशमा दर्ता भएको वार्षिक पचास करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशबाट हुनेछ।

३) स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भई वार्षिक पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न सहकारी संस्था र विभागमा दर्ता भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण विभागबाट हुनेछ ।

४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको वार्षिक कारोबार रहेको दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्य त्यस्तो संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा प्रदेशबाट हुनेछ।

५) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशबाट जोखिमको आधारमा कुनै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि अनुरोध भई आएमा विभागबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिनेछ।

६) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) को अतिरिक्त पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत गर्नेछ ।

७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, दिग्दर्शन वा दिएको निर्देशनको पालना नगरेको उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएको अवस्थामा विभागले जुनसुकै सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ।

८) विभागले सहकारी संस्थाको कार्य प्रकृति अनुसार तोकिए बमोजिमका निकायको प्रतिनिधि र विषय विज्ञ रहेको समितिबाट त्यस्तो संस्थाको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गराउन सक्नेछ।

^{1सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित।}