दफा १६६ः निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने

१) यस ऐन बमोजिम श्रम अदालतले गरेको निर्णय वा फैसला त्यस्तो निर्णय वा फैसला अन्तिम भएपछि वा पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएपछि सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

२) श्रमिक वा ट्रेड युनियन र रोजगारदातावीच व्यक्तिगत वा सामूहिक दाबीका सम्बन्धमा दुई पक्षीय रुपमा वा कार्यालयको रोहवरमा वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी समक्ष भएको सम्झौता वा मध्यस्थको निर्णय सम्बन्धित पक्षले असल नियतले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्बन्धित पक्षले सम्झौता वा निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा सोको लागि अर्का पक्ष आफैले वा ट्रेड युनियन वा. रोजगारदाता सङ्गठन मार्फत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन प्राप भएपछि कार्यालयले त्यस्तो सम्झौता, निर्णय बा फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमिकलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित रोजगारदाता वा श्रमिकले त्यस्तो सम्झौता, निर्णय वा फैसला त्यसरी लेखी आएको पन्ध्र दिन भित्र कार्यान्वयन गर्न पर्नेछ।

¹६) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम विभाग, कार्यालय वा यस ऐन बमोजिम निर्णय गर्न अधिकार प्राप अधिकारीले गरेको निर्णय सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।

¹७) उपदफा (६) बमोजिम विभाग, कार्यालय वा अधिकारीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षलाई विभाग वा कार्यालयले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न सक्नेछ।

^{1केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप।}