दफा ४४ः खारेजी र बचाउ

(१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ खारेज गरिएको छ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि मध्यस्थताको कारबाही शुरु भई सकेको मध्यस्थताको: हकमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ।

(३) मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम भएको मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न, दिइने उजूरीको म्याद एवं उजूरी दिने आधार मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ।

दृष्टव्य: न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर गरिएका शब्दहरुः-

“पुनरावेदन अदालत”को सट्टा “उच्च अदालत”।