दफा ३४ः विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने

१) विदेशमा भएको निर्णय नेपाल ¹……… मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरु संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।

(ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।

(ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सोको नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद ।

२) विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको मध्यस्थको निर्णय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष बन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपाल ¹…….. मा कार्यान्वयन हुनेछः-

(क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधि बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई निर्णय भएको भएमा,

(ख) पक्षहरुलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा,

(ग) सम्झौताका शर्तहरु वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयहरुमा मात्र सीमित रही निर्णय भएको भएमा,

(घ) जुन मुलुकमा निर्णय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजिम सो निर्णय पक्षहरुलाई अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको भएमा,

(ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुकको कानूनमा नेपाल ¹ ………. मा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा,

(च) निर्णण भएको मितिले नब्बे  दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन पेरेको भएमा ।

३) उपदफा (१) बमोजिम परेको कुनै निवेदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैनः-

(क) जुन विवाद निरोपण भै निर्णय गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा।

(ख) त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा।

^{1गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको।}