दफा १६ः मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्ने

१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरोपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ। 

२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ।

३) उपदफा (१) बमोजिम करारको वैधता वा प्रभावकारीताको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहेछ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लिइनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्य हुने गरी वा प्रभावहीन भएको निर्णय गरे तापनि सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्य वा प्रभावहीन भएको मानिने छैन।

४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद नाघेपछि उपदफा (१) बमोजिमको दावी गर्न सकिने छैन।

५) कुनै पक्षले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको वा मध्यस्थ नियुक्तिमा सहभागी भएको वा मध्यस्थको नियुक्तिमा सहमति जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजिमको दावी लिनबाट वञ्चित भएको मानिने छैन।

६) उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दायर भएको निबेदन सो अदालतबाट अन्तिम किनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफ्नो कारबाही जारी राख र निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।